कृषि मंत्री चौहान ने ₹15,095 करोड़ की दलहन-तेलहन खरीद को मंजूरी
कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलहन एवं दलहन की खरीद योजना को दी मंजूरी — किसानों की आय में वृद्धि की दिशा में बड़ा कदम
कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025–26 सीजन के लिए तेलहन और दलहन फसलों की खरीद योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह मंजूरी तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए दी गई है। इन योजनाओं के तहत कुल ₹15,095.83 करोड़ की खरीद को स्वीकृति दी गई है, जिससे इन चारों राज्यों के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षक अभियान (PM-AASHA) के अंतर्गत स्वीकृति
श्री चौहान ने यह स्वीकृति प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षक अभियान (PM-AASHA) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अन्य योजनाओं के अंतर्गत एक उच्च-स्तरीय वर्चुअल बैठक के दौरान दी। बैठक में संबंधित राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में फसल उत्पादन, मूल्य समर्थन और किसानों को मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभों पर विस्तृत चर्चा की गई।
तेलंगाना में 100% मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद को मंजूरी
तेलंगाना राज्य के लिए श्री चौहान ने 4,430 मीट्रिक टन (MT) मूंग की खरीद को मंजूरी दी है, जो राज्य के कुल उत्पादन का 25% है। यह खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत ₹38.44 करोड़ की लागत से की जाएगी। साथ ही, राज्य में 100% उड़द (काला चना) और 25% सोयाबीन की खरीद भी स्वीकृत की गई है। यह कदम राज्य के किसानों को बाजार में मूल्य गिरावट से बचाने और स्थिर आय सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
ओडिशा में अरहर की 100% खरीद
ओडिशा के लिए श्री चौहान ने 18,470 मीट्रिक टन अरहर (तुअर) की खरीद को मंजूरी दी है, जो राज्य के 100% उत्पादन के बराबर है। यह खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत की जाएगी, जिसके लिए ₹147.76 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इससे ओडिशा के हजारों किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त होगा और राज्य की दलहन उत्पादन क्षमता को मजबूती मिलेगी।
महाराष्ट्र में सबसे बड़ा PSS खरीद अभियान
महाराष्ट्र के लिए कृषि मंत्री ने देश का सबसे बड़ा मूल्य समर्थन योजना (PSS) खरीद अभियान स्वीकृत किया है। इसके अंतर्गत:
- 33,000 MT मूंग की खरीद ₹289.34 करोड़ में,
- 3,25,680 MT उड़द की खरीद ₹2,540.30 करोड़ में,
- 18,50,700 MT सोयाबीन की खरीद ₹9,860.53 करोड़ में की जाएगी।
कुल मिलाकर महाराष्ट्र में ₹12,690.17 करोड़ की खरीद होगी। यह राज्य में अब तक का सबसे बड़ा कृषि खरीद कार्यक्रम होगा, जिससे लाखों किसान लाभान्वित होंगे और कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।
मध्य प्रदेश में PDPS के तहत सोयाबीन खरीद
मध्य प्रदेश में खरीफ 2025–26 सीजन के दौरान सोयाबीन की खरीद मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS) के तहत की जाएगी। इसके अंतर्गत 22,21,632 MT सोयाबीन की खरीद की स्वीकृति दी गई है, जिसकी कुल लागत ₹1,775.53 करोड़ होगी। इस योजना के माध्यम से किसानों को बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अंतर की राशि सीधे उनके खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
किसानों की आय और सम्मान की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता — श्री चौहान
श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन सभी स्वीकृतियों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उनके उत्पादों को उचित मूल्य दिलाना और बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सशक्त कदम
श्री चौहान ने कहा कि खरीफ 2025–26 सीजन के लिए रिकॉर्ड स्तर पर दलहन और तेलहन की खरीद आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल किसानों को स्थिर आय का भरोसा मिलेगा, बल्कि भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली भी मजबूत होगी।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने NAFED (नेफेड) और NCCF (राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ) के माध्यम से 100% तूर, उड़द और मसूर की खरीद की व्यवस्था की है, जिससे देश में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और सख्त निगरानी की व्यवस्था
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खरीद की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और किसानों तक प्रत्यक्ष लाभ (Direct Benefit) पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में खरीद की निगरानी के लिए कठोर निरीक्षण प्रणाली लागू की जाएगी, ताकि योजनाओं का सही लाभ पात्र किसानों को मिले।
कृषि क्षेत्र में समृद्धि का नया अध्याय
इन सभी स्वीकृतियों के साथ, भारत का कृषि क्षेत्र एक नए समृद्धि और आत्मनिर्भरता के युग की ओर अग्रसर हो रहा है। तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लाखों किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और किसानों का जीवन स्तर बेहतर होगा।
निष्कर्ष
कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खरीफ 2025–26 के लिए दलहन एवं तेलहन की खरीद योजनाओं को दी गई यह स्वीकृति न केवल किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएगी। केंद्र सरकार का यह कदम किसानों के जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है।
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