दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 2025: किसानों से 100% सरकारी खरीद की गारंटी
मिशन एक – समाधान अनेक" : दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को कैबिनेट की मंजूरी
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन :
भारत सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल को हरी झंडी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” को मंजूरी प्रदान की है। इस महत्वाकांक्षी मिशन का मुख्य उद्देश्य देश को दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, किसानों की आय में बढ़ोतरी करना और उपभोक्ताओं के लिए स्थिर एवं सस्ती दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
आज भी भारत दुनिया में सबसे अधिक दाल उपभोग करने वाले देशों में से एक है। हालांकि, बढ़ती जनसंख्या और मांग के कारण देश को दालों की एक बड़ी मात्रा का आयात करना पड़ता है। यह आयात न केवल देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ डालता है, बल्कि किसानों को भी वैश्विक मूल्य अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है।
मिशन का स्वरूप और रणनीति
इस मिशन के तहत तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मिशन को लागू करने के लिए एनसीसीएफ (National Cooperative Consumers’ Federation of India) और नेफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये दोनों संस्थाएं पंजीकृत किसानों से उनकी पूरी उपज यानी 100% दालों की खरीद सुनिश्चित करेंगी। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बाज़ार की तलाश नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें उचित दाम मिल पाएंगे।
मिशन के प्रमुख उद्देश्य
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आत्मनिर्भरता की ओर कदमभारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना।
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उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रसारकिसानों को उन्नत किस्मों और अधिक उत्पादन देने वाले बीज उपलब्ध कराना, जिससे उपज में वृद्धि हो सके।
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खेती के क्षेत्र का विस्तारदलहन की खेती को और अधिक किसानों तक पहुंचाना तथा दलहन क्षेत्रफल बढ़ाना।
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अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावानई किस्मों के विकास, तकनीकी शोध और नवाचार के जरिए उत्पादकता को और मज़बूत करना।
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भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तारफसल कटाई के बाद किसानों को आधुनिक भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ताकि दालें लंबे समय तक सुरक्षित रहें और बेहतर मूल्य पर बिक सकें।
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निश्चित खरीद व्यवस्थाएनसीसीएफ और नेफेड द्वारा तुअर, उड़द और मसूर की 100% सरकारी खरीद की गारंटी, जिससे किसानों का विश्वास और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
किसानों के लिए लाभ
यह मिशन किसानों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाने वाला है।
- सुरक्षित बाज़ार की गारंटी : अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए निजी बाज़ारों और बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना होगा।
- उचित मूल्य प्राप्ति : सरकारी खरीद सुनिश्चित होने से किसानों को अपनी उपज का उचित और स्थिर मूल्य मिलेगा।
- उत्पादन और आय में वृद्धि : उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उन्नत तकनीक अपनाने से किसानों का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे उनकी आय में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी।
- भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधा : कटाई के बाद किसानों की फसल सुरक्षित रहेगी और उन्हें बेहतर दाम पर बेचने का अवसर मिलेगा।
- ग्रामीण रोज़गार का अवसर : भंडारण, प्रसंस्करण और वितरण से ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोज़गार सृजित होंगे।
उपभोक्ताओं और देश के लिए लाभ
केवल किसानों को ही नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को भी इस मिशन से लाभ मिलेगा।
- दालों की उपलब्धता : देश के हर हिस्से में दालों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- दामों में स्थिरता : उत्पादन बढ़ने और सरकारी खरीद से दालों की कीमतों में अस्थिरता नहीं रहेगी।
- विदेशी आयात में कमी : देश के भीतर पर्याप्त उत्पादन से आयात का बोझ घटेगा, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
- आर्थिक सशक्तिकरण : कृषि क्षेत्र की मज़बूती से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मंत्रालय की टिप्पणी
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, “यह मिशन न केवल किसानों की आय बढ़ाने वाला है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के लिए भी राहत का साधन बनेगा। भारत में दालों की मांग हमेशा ऊँची रहती है। इस मिशन के माध्यम से हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे और उपभोक्ताओं को स्थिर मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दालें उपलब्ध कराएंगे। यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
निष्कर्ष
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन वास्तव में किसानों और देश दोनों के लिए एक ‘गेम-चेंजर’ साबित हो सकता है। यह न केवल किसानों को सुरक्षा और स्थिरता देगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी लाभान्वित करेगा। इस मिशन के लागू होने से भारत दाल उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी और देश की अर्थव्यवस्था और मज़बूत होगी।
👉 यह मिशन किसानों की ताक़त, उपभोक्ताओं का विश्वास और भारत की आत्मनिर्भरता की गारंटी है।
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