भारत की ऑयल और गैस PSUs: ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नई ताकत | PM Modi Vision

भारत की तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ — विकास की इंजन, प्रगति के स्तंभ

नई दिल्ली, अक्टूबर 2025:

पिछले सात दशकों से भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियाँ देश की आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक प्रगति की आधारशिला बनी हुई हैं। इन कंपनियों ने न केवल देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया है, बल्कि “आत्मनिर्भर भारत” के विजन को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ये कंपनियाँ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में “ऊर्जा-सुरक्षित, स्वावलंबी भारत” की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठा रही हैं।

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आर्थिक विकास की रीढ़

भारत की तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ देश की जीडीपी में लगभग 8% योगदान देती हैं। इन कंपनियों की संयुक्त वार्षिक आय $300 बिलियन (₹25 लाख करोड़ से अधिक) है, जो इन्हें देश की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों में से एक बनाती है।

इन कंपनियों की आर्थिक मजबूती और निवेश क्षमता ने न केवल ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त किया है, बल्कि लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी प्रदान किया है।

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ऑपरेशन का विशाल पैमाना

भारत के हर कोने में इन कंपनियों की उपस्थिति है।

• देशभर में 90,000 से अधिक ईंधन स्टेशन संचालित हैं, जो रोज़ाना करोड़ों वाहनों को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
• एलपीजी की आपूर्ति 33 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुँच चुकी है, जिससे 99% घरेलू कवरेज प्राप्त हुआ है।
• प्रतिदिन 75 लाख एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सुनिश्चित की जाती है, जो विश्व में सबसे बड़े वितरण नेटवर्क में से एक है।

यह नेटवर्क केवल ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करता, बल्कि सामाजिक समानता और ग्रामीण सशक्तिकरण का माध्यम भी बना है। उज्ज्वला योजना जैसी पहलों ने देश के गरीब तबकों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाकर जीवन की गुणवत्ता में ऐतिहासिक सुधार किया है।

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इंफ्रास्ट्रक्चर की अभूतपूर्व शक्ति

भारत की तेल एवं गैस कंपनियों के पास 49,000 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइन नेटवर्क और 170 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) की रिफाइनिंग क्षमता है।

यह इन्फ्रास्ट्रक्चर न केवल ऊर्जा वितरण को सुनिश्चित करता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक स्थिरता का भी आधार है।

देश की हर प्रमुख रिफाइनरी को अत्याधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जा रहा है ताकि उत्सर्जन घटे और ऊर्जा दक्षता बढ़े।

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हर दिन करोड़ों उपभोक्ताओं तक पहुँच

तेल और गैस पीएसयू प्रतिदिन 8 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएँ प्रदान करती हैं। पेट्रोल पंप से लेकर पाइप्ड गैस नेटवर्क तक, इनका संपर्क हर नागरिक से जुड़ा हुआ है।

ग्राहक सुविधा के लिए डिजिटल ऐप्स, स्मार्ट कार्ड और ई-पेमेंट जैसी सुविधाओं को तेजी से अपनाया गया है, जिससे उपभोक्ता अनुभव को और भी सहज बनाया गया है।

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मजबूत वित्तीय प्रदर्शन

पिछले दशक में इन कंपनियों ने शानदार वित्तीय वृद्धि दर्ज की है —

• राजस्व में 8.8% की सीएजीआर (CAGR)
• EBITDA में 9.8% की वृद्धि दर

यह प्रदर्शन भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और ऊर्जा क्षेत्र की निरंतर प्रगति का प्रमाण है।

निवेशकों का भी इन कंपनियों पर गहरा विश्वास है — डिविडेंड की तुलना में 3.25 गुना अधिक पूंजी निवेश, 40% पेआउट रेशियो, और AAA घरेलू क्रेडिट रेटिंग इसका स्पष्ट संकेत है।

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भविष्य की दिशा – नई ऊर्जा का संकल्प

तेल और गैस पीएसयू आज केवल परंपरागत ईंधन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

• ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, और सोलर प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है।
• इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के समर्थन हेतु चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है।
• AI और डेटा एनालिटिक्स आधारित सिस्टम से आपूर्ति श्रृंखला को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जा रहा है।

इन पहलों का उद्देश्य है कि भारत आने वाले वर्षों में न केवल ऊर्जा का उपभोक्ता बल्कि ऊर्जा नवाचार में वैश्विक अग्रणी बनकर उभरे।

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प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऊर्जा-सुरक्षित भारत की दिशा में कदम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में "4E रणनीति" — Energy Access, Energy Efficiency, Energy Sustainability और Energy Security — को अपनाया है।

सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत पूर्ण ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करे। इसके लिए तेल और गैस पीएसयू मिलकर रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने, गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, और हरित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर कार्य कर रही हैं।

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राष्ट्रीय प्रगति में योगदान

भारत की तेल एवं गैस कंपनियाँ सिर्फ ऊर्जा आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि सामाजिक विकास की भागीदार भी हैं।

• कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण से जुड़े हजारों प्रोजेक्ट्स संचालित किए जा रहे हैं।
• ग्रामीण क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
• “स्वच्छ भारत मिशन” और “हर घर उजाला” जैसी योजनाओं में भी इन कंपनियों की सक्रिय भूमिका रही है।

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निष्कर्ष

भारत की तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ आज भी देश के विकास की इंजन हैं और आने वाले दशकों में “ऊर्जा क्रांति” की धुरी बनेंगी।

इनकी प्रतिबद्धता केवल ऊर्जा आपूर्ति तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, हरित प्रगति और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक सशक्त कदम है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये कंपनियाँ “सशक्त भारत – ऊर्जा संपन्न भारत” के स्वप्न को साकार करने में अग्रसर हैं।

अस्वीकरण: यह जानकारी द्वितीयक शोध के माध्यम से एकत्र की गई है और landlevellers इसमें किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं है।