तेल मिल लगाने पर मिल रहा है ₹3.50 लाख सब्सिडी, मौका बस 15 दिसंबर तक

तेल मिल लगाने का सुनहरा मौका! बिहार सरकार दे रही ₹3.5 लाख सब्सिडी, 15 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन, किसानों को मिलेगा सीधा अनुदान

बिहार के किसानों के लिए तेल मिल लगाने का यह समय किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। राज्य सरकार ने तिलहन उत्पादों के प्रसंस्करण और तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए Oil Mill Subsidy योजना की शुरुआत की है। कृषि विभाग ने इस योजना के तहत सरकारी, निजी उद्योगों से लेकर किसान उत्पादक समूहों यानी FPO, स्टार्ट­अप और सहकारी समितियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य यह है कि राज्य में स्थानीय स्तर पर तेल मिल (Oil Mill) लगाने को बढ़ावा मिल सके और किसानों को उनके तिलहन उत्पादों जैसे सरसों आदि का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

यह योजना इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अभी भी राज्य में एक बड़ी संख्या में किसान सरसों की खेती करते हैं, लेकिन प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में उन्हें बाज़ार में उचित कीमत नहीं मिल पाती। कई किसान कच्चे तिलहन को ही बेचने के लिए मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। कृषि विभाग मानता है कि अगर स्थानीय स्तर पर ही तेल पेराई मिल उपलब्ध होंगी, तो किसान अपने उत्पाद को खुद प्रोसेस करके अधिक दाम प्राप्त कर सकेंगे और बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का मुख्य फोकस तिलहन प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। यही वजह है कि तेल मिल लगाने पर भारी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। सरकारी जानकारी के अनुसार 10 टन क्षमता वाली तेल पेराई मिल लगाने पर 9,90,000 रुपये की कुल लागत में से 33% की सब्सिडी दी जाएगी। यानी किसान को करीब 3.50 लाख रुपये सीधे अनुदान के रूप में मिलेंगे। यह राशि सीधे उस इकाई की स्थापना पर खर्च होगी, जिससे तेल पेराई की क्षमता बढ़ सके।

हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस योजना में जमीन खरीदने या भवन निर्माण पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसका साफ मतलब है कि यदि किसान या संस्था के पास पहले से जमीन है तो वे इस योजना का अधिक फायदा उठा पाएंगे। कृषि विभाग का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान, FPO और सहकारी समितियां इस योजना के तहत पंजीकरण कराकर Oil Processing Units स्थापित करें, जिससे राज्य के अंदर ही तिलहन प्रोसेसिंग बढ़ सके।

तेल मिल लगाने की इच्छा रखने वाले किसानों या संस्थाओं को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए तेल मिल की क्षमता, मशीनरी, उत्पादन क्षमता और संबंधित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभाग का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग आवेदन कर सकें। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और 15 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि तय की गई है। इसलिए किसान जल्द आवेदन कर सकते हैं क्योंकि बाद में आवेदन विंडो दोबारा कब खुलेगी, इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, इस पर भी विभाग ने स्पष्ट किया है। इसके लाभार्थियों में किसान, कृषि आधारित सरकारी या निजी उद्योग, FPO-VCP, रजिस्टर्ड स्टार्टअप और सहकारी समितियां शामिल होंगे। इसके लिए जरूरी है कि आवेदक तिलहन प्रसंस्करण में रुचि रखते हों और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा सकें। Oil Mill Subsidy Bihar, तेल मिल लगाने की प्रक्रिया, तेल मिल ऑनलाइन आवेदन, ये शब्द आजकल किसानों के बीच तेजी से चर्चा में हैं क्योंकि योजना सीधी सब्सिडी प्रदान करती है।

इस योजना के जरिए बिहार सरकार का लक्ष्य न केवल किसानों की आय बढ़ाना है बल्कि तिलहन प्रसंस्करण को उद्योग के रूप में विकसित करना है, ताकि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हों। ग्रामीण क्षेत्रों में तेल मिल शुरू होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकता है और कृषि आधारित उद्योगों को गति मिल सकती है। इससे राज्य में तेल उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी और बाहर से तेल आयात पर निर्भरता भी कम होगी।

कृषि विभाग ने यह भी कहा है कि जो किसान इस योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं, वे अपने जिले के कृषि और बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। वहीं कई किसान ऑनलाइन आवेदन के जरिए सीधे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। चूंकि यह योजना सीमित समय के लिए ही खुली है, इसलिए किसानों में उत्साह देखा जा रहा है।

राज्य सरकार तिलहन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इस बार सब्सिडी की राशि और प्रक्रिया को देखकर माना जा रहा है कि इस योजना से बड़े पैमाने पर किसान जुड़ेंगे और तिलहन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को नई दिशा मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, किसान आय में बढ़ोतरी और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने वाली यह योजना आने वाले समय में किसानों के लिए आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी साबित हो सकती है।